पंजाब सरकार की नई मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना हर महिला को ₹1000 और SC महिलाओं को ₹1500 हर महीने

मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना: पंजाब सरकार ने अपने बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार …

Written by Ravinder Singh
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Punjab Maava Dhiyan Satkar Yojana

मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना: पंजाब सरकार ने अपने बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने “मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना (मुख्यमंत्री मां-बेटी सत्कार योजना) के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मासिक नकद सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। बजट में इस योजना के लिए करीब 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और सरकार का दावा है कि राज्य की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी

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महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी

इस योजना के तहत पंजाब की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह की सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और महिलाओं को बिना किसी मध्यस्थ के लाभ मिल सके।

सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को नियमित आर्थिक सहारा मिलेगा और घरेलू खर्चों में मदद मिलेगी।

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कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब सरकार के अनुसार इस योजना के लिए 13 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पात्र महिलाएं अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। सरकार ने इसे अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

कौन-कौन महिलाएं होंगी पात्र

इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं ले सकेंगी। सरकार के अनुसार राज्य की लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं में से करीब 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आएंगी। हालांकि कुछ वर्गों को इस योजना से बाहर रखा जा सकता है, जिनमें आयकरदाता और कुछ सरकारी पदों पर कार्यरत लोग शामिल हो सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।

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बजट में किया गया बड़ा प्रावधान

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसी बजट में महिलाओं के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी।

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह देश में महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सहायता से जुड़ी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इससे पंजाब की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

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